All Promises
Dashboardवाचाहरू र प्रगति
दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति राज्यीय क्षमायाचना र संरचनागत विभेद अन्त्य
दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक अन्यायको औपचारिक स्वीकार गर्दै विभेद अन्त्यका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार कार्यान्वयन गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: गृह मन्त्रालय | मन्त्री: Sudan Gurung
जेन-जी आन्दोलनमाथिको बल प्रयोगको छानबिन कार्यान्वयन
जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको न्यायिक जाँचबुझ आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: गृह मन्त्रालय | मन्त्री: Sudan Gurung
२०४६ पछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन
महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाबाट छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने संरचना बनाउने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: गृह मन्त्रालय | मन्त्री: Sudan Gurung
लाइन होइन अनलाइन: राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित डिजिटल सेवा
राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत डाटाबेसको आधारमा अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइन, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | मन्त्री: Balendra Shah
भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता
दलीय प्रभाव विस्तार गर्ने भ्रातृ संगठन संस्कार अन्त्य गर्दै सार्वजनिक संस्थाको तटस्थता सुनिश्चित गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | मन्त्री: Pratibha Rawal
निजामती प्रशासनबाट दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य
सरकारी प्रशासनलाई पूर्ण पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउन दलगत ट्रेड युनियन ढाँचा अन्त्य गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | मन्त्री: Pratibha Rawal
सेवा केन्द्रमा जनशक्ति पुनर्संरचना र परिणाममुखी प्रशासन
केन्द्रमा थुप्रिएको जनशक्ति सेवा प्रवाह बिन्दुमा सारेर परिणाममुखी मूल्यांकन, पदोन्नति र निजामती सुधार लागू गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | मन्त्री: Pratibha Rawal
स्वायत्त सरुवा बोर्ड र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली
विषय-विज्ञतामा आधारित न्यूनतम कार्यकाल सहित स्वायत्त सरुवा बोर्डमार्फत पारदर्शी सरुवा व्यवस्था लागू गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | मन्त्री: Pratibha Rawal
टिप्पणी–परिपत्रको पूर्ण डिजिटलीकरण
कागजी प्रक्रिया हटाई सरकारी निर्णय, टिप्पणी र परिपत्रलाई डिजिटल प्लेटफर्मबाट जारी गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | मन्त्री: Pratibha Rawal
संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय बहस पत्र
सरकार सम्हालेपछि निश्चित समयभित्र संविधान सुधारका विषयमा बहस पत्र ल्याई राष्ट्रिय सहमति प्रक्रिया अघि बढाउने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | मन्त्री: Balendra Shah
संवैधानिक निकायको क्षमता र स्वतन्त्रता सुदृढीकरण
अख्तियार, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् लगायत निकायको नियुक्ति, क्षमता र उत्तरदायित्व ढाँचा सुधार गर्ने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय | मन्त्री: Sobita Gautam
संक्रमणकालीन न्याय बाँकी काम र न्यायिक कोष कार्यान्वयन
संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी मुद्दा र न्यायिक कोष सम्बन्धी कार्यलाई समयानुकूल रूपमा टुंग्याउने।
जिम्मेवार मन्त्रालय: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय | मन्त्री: Sobita Gautam